लो क सं घ र्ष !: विधि में संसोधन कोई विकल्प नहीं है

शनिवार, 2 जनवरी 2010

रुचिका प्रकरण के बाद विधि मंत्रालय से लेकर आम जनता तक पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री रठौड़ को कम सजा दिए जाने को लेकर एक बहस प्रारंभ हो गयी है सरकार बगैर सोचे समझे जनता की भावनाओ के दबाव में विधि में संशोधन कर रही है जिसका कोई औचित्य नहीं हैन्यायलयों में अभियोजन पक्ष की नाकामियों के लिए विधि को दोषी नहीं ठहराया नहीं जा सकता हैन्यायलयों की कार्यवाहियों में अभियोजन पक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अभियोजन पक्ष सम्बंधित राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता हैव्यवहार में मजिस्टे्ट ट्रायल में सहायक अभियोजन अधिकारी सरकार के पक्ष की तरफ से अधिवक्ता होते हैंजो दोनों पक्षों से लाभान्वित होते हैं पीड़ित पक्ष को उनको खुश करने के लिए कोई समझ नहीं होती है इसलिए अभियोजन पक्ष न्यायलयों में बचावपक्ष से मिलकर सही प्रक्रिया नहीं होने देता हैजब कोई अपराधिक वाद किसी भी थाने में दर्ज होता है तो कुछ अपराधों को छोड़ कर सभी अपराधों की विवेचना सब इंस्पेक्टर करता है जिसकी निगरानी के लिए डिप्टी एस.पी, एड़ीशनल एस.पी, एस.पी, एस.एस.पी, डी.आई.जी, आई.जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिदेशक होते हैंइतने महत्त्वपूर्ण अधिकारीयों की देख-रेख में हो रही विवेचना का स्तर बहुत घटिया स्तर का होता है इन अधिकारीयों की मद्दद के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी, विशेष अभियोजन अधिकारी सहित एक विशेष कैड़र अभियोजन का होता हैवर्तमान में इनकी भूमिका का स्तर भी बहुत ही निकिष्ट कोटि का होता है. वर्तमान भारतीय समाज में फैले भ्रष्टाचार की गंगोत्री में स्नान करने के बाद सजा की दर क्या हो सकती है आप सोच सकते हैंगंगा अगर मैली है तो स्नान के बाद चर्म रोग निश्चित रूप से होना है उसी तरह अभियोजन पक्ष भ्रष्टाचार की गंगोत्री में हर समय स्नान कर रहा है तो क्या स्तिथि होगी? इसलिए आवश्यक यह है की इस भ्रष्टाचार को अगर दूर कर दिया जाएहजारों लाखों रुचिकाओं को न्यायलय में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगीविधि में संशोधन की आवश्यकता नहीं है जरूरत है उसको लागू करने वाली एजेंसियों में सुधार की जिसके लिए कोई सरकार तैयार नहीं है

सुमन
loksangharsha.blogspot.com

3 टिप्पणियाँ:

डा.रूपेश श्रीवास्तव(Dr.Rupesh Shrivastava) ने कहा…

भाईसाहब न्यायपालिका में फैले महाभ्रष्टाचार का सबसे साफ़ नमूना जज आनंद सिंह का मामला है जिसके बारे में किसी को हवा तक नहीं है और १२४-ए लगा कर सभी भाईयों और पिताजी को पांच साल पेला गया। जजों और वकीलों में जो भ्रष्टाचरण है उसके बारे में भी कोई सफ़ल उपाय हो तो विमर्श करिये क्योंकि इस विषय पर तो कोई साधु संत मौलाना भगवान गुरू नहीं बोल रहा है हिम्मत ही नहीं होती। विधि का पालन कराने वाली एजेंसी ही क्या न तो जेल की जरूरत है न ही कचहरी की न पुलिस की क्योंकि इन सभी जगहों पर इंसान ही काम करते हैं और लालच इंसानी फ़ितरत है जिसे कुर्सी पर बैठ कर दूर नहीं करा जा सकता मात्र इस एहसास से कि अमुक न्याय की कुर्सी पर है...... कोई कम में बिक रहा है कोई ज्यादा और जो अब तक नहीं बिका उसे उचित मूल्य नहीं मिला है ऐसी जनधारणा है।
जय जय भड़ास

मुनव्वर सुल्ताना ने कहा…

जज साहब आनंद सिंह के बारे में लोग चूं तक नहीं करते तब हमारी एक दिलेर बहन ने उन पर अपनी साप्ताहिक पत्रिका इंडिया न्यूज में स्टोरी करके दिखा दिया कि वाकई भड़ासियों में है वो ऊर्जा कि बदलाव लाने के लिये खुद को होम कर सकें
जय जय भड़ास

रजनीश के झा (Rajneesh K Jha) ने कहा…

सुमन जी,
न्यायपालिका आम लोगों के लिए होती है मगर जिस तरस से न्यायपालिका का दुरूपयोग न्यायपालिका ने खुद किया है समाज हित में चिंतनीय है, आनद सिंह का मुद्दा न्यायपालिका के महा भ्रस्त होने कि गवाही देता है और अपने आपको सूचना के अधिकार से बाहर रखने कि बात कर न्याय पालिका के तमाम पैरोदार ही हमारे हिंद के गुनाहगार बन जाते हैं.
जय जय भड़ास

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