सुशासन राज में आरटीआई का मतलब !!

क्या आप अपने अधिकार का प्रयोग कर के सुचना जानना चाहते हैं की सुशासन का दावा करने वाली नितीश सरकार के नुमईन्दे ने विकास का मद किस तरह से कहाँ कहाँ खर्च किया तो नि:संदेह यह आपका अधिकार है और इस अधिकार को कोई उच्चतम न्यायलय में भी चुनौती नहीं दे सकता मगर सुशासन में इस का उपयोग करना आपको भारी पर सकता है. जाति के आधार पर दलित और महा दलित का विभाजन फिर मुसलमानों का बंटवारा करने वाली नितीश सरकार ने जो जातीय विद्वेष फैलाया है वो आपके सारे अधिकार पर भारी है.

मधुबनी जिलान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगना राष्ट्रपति द्वारा प्रशंसित कवि जेपी सेनानी राजेन्द्र रमण को महंगा पड़ा। लखनौर प्रखंड के परमेसरा गांव निवासी राजेन्द्र रमण ने लखनौर पूर्वी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य वीणा देवी द्वारा कराए गए विकास कार्य संबंधी जानकारी मांगी थी। श्री रमण ने जून एवं अगस्त महीने में बीडीओ लखनौर, बीएओ लखनौर एवं मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी लखनौर के पास आवेदन देकर पंसस द्वारा किए गए विभिन्न कार्य की जानकारी मांगी थी।

मगर ये जानकारी लेने की बात राजेन्द्र को इस कदर महगा पड़ा की अब ये खुद अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए भटक रहे हैं. पंचायत समिति सदस्य वीणा देवी ने 8 सितंबर 2010 को समस्तीपुर अनु. जाति जनजाति थाना में प्राथमिकी 45/10 दर्ज कराकर राजेन्द्र रमण पर घर पर पहुंचकर अपमानित करने, धमकी देने सहित कई अन्य आरोप का मुकदमा दर्ज करवा इनके आरटीआई के अधिकारों पर नकेल कस दी है.

अब राजेन्द्र रमण जी की पत्नी जगदम्बा देवी ने अनुमंडल आरक्षी उपाधीक्षक झंझारपुर के पास आवेदन देकर पति पर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हुए न्याय की गुहार लगाती फिर रही हैं. जगदम्बा देवी ने आवेदन में कहा है कि सूचना के अधिकार द्वारा जानकारी मांगने के कारण ही पंसस द्वारा उनके पति को झूठा मुकदमा में फंसाया गया है.

राजेन्द्र रमण को अभी तक सूचना के अधिकार के तहत जानकारी तो नहीं मिली है मगर हाँ अब ये न्याय के लिए भटक रहे हैं.

क्या सुशासन में अधिकार की बात करने पर जातिगत राजनीति हावी हो जाती है.