एफ डी आई में विदेशी कंपनियों द्वारा ७०% ग्लोबल परचेज की गारंटी : यह पॉइंट कोई नहीं उठाता है क्यों???

जो वालमार्ट 15 देशो के कुल खुदरा बाजार के  65%-85% धंधे पर कब्ज़ा करने के बावजूद कुल मात्र 22 लाख लोगो को ही  नौकरी दे सकी है, व भारत 29.45 लाख करोड का धंधा करके  1,00,00,000 रोजगार कैसे दे पायेगी, जब की उलटे 4.4 करोड लोगो इससे बेरोजगार होंगे. अमेरिका में २३ नवंबर को वालमार्ट के कर्मियों ने कम वेतन दिये जाने और अस्थाई नौकरी के कारन हड़ताल किया और सरकार सामाजिक सुरक्षा बिल से इन कर्मियों को अलग से पैसा दे रही है जिससे की इनकी पत्निया भी ठीक से भरण-पोषण कर पाए. वाल मार्ट भारत के युवको को पैकर्स और मूवर्स बनाकर एक मेसन से भी कम वेतन देगी और बहुतो को अलग से बेरोजगार बना देगी. भारत की भांड मिडिया ने वालमार्ट की हडताल का आजतक जिक्र नहीं किया.

एफ डी आई में 70% सामान विदेश का बेचने की गारंटी है, यानी भारत के 70% सामान का खरीददार नहीं मिलेंगे तो सामान सस्ता होगा ही और इस 70% हिस्से का रोजगार विदेश चला जायेगा और भारत के लोग रोजी खो देंगे.

विदेशी 100 रुपया एक बार लाकर हरसाल 200 विदेश ले जायेंगे जिससे रुपये का अवमूल्यन होगा..अब भारत के विकसित बनाने की संभावना शुन्य हो जायेगी.

2016 में खुदरा बाजार करीब 45लाख करोड का होगा और इस पर यदि विदेशी कम्पनिया 65% कब्जा कर लेती है तो---

१) ये 45 x 65% = 29.25 लाख करोड का धंधा करेंगे.

२) इस 29.25 लाख करोड का 70% यानि 20.47 लाख करोड विदेश चला जायेगा.

३) भारत से खरीदे गए 30% सामान पर 20% मुनाफा यानि 29.25 लाख करोड  x 30% x 20% = 1.755 लाख करोड का मुनाफा भी विदेश जायेगा.

४) यानि कुल 20.47 + 1/755 = 22.005 लाख करोड रुपये हर साल विदेश जायेगा जिससे रुपये की ऐसी तैसी हो जायेगी.

५) 22 लाख करोड  से जितने रोजगार बिदेश में पैदा होंगे, उतने भारत में खतम होंगे.

६) भारत में 22.005/5 =4.401 करोड रोजगार कम हो जायेंगे क्योकि 5 लाख के व्यवसाय पर एक आदमी को रोजगार मिलता है.

७) बीमा और पेंशन का पैसे 10 साल तक कोई नहीं निकलता है, ये लुटेरे इसी कैसे प्रयोग करेंगे, इसे सिर्फ कांग्रेस ही जानती है, यह देश की असुरक्षित करने का तरीका है. यह पैसा सत्ता बनाये रखने और सट्टा बाजार में लगाया जायेगा. भारत की जनता मजबूर हो जायेगी. जब आज के चर्च और अरब नियंत्रित मिडिया हमें गुमराह कर रही है, तब क्या होगा, कल्पना करिये. 

  

कांग्रेस की झूठी तर्क जनता को बहकाना मात्र है. यदि खुदरा किराना में विदेशी दुकानों की अनुमति दी गयी तो भारत में करीब ८ करोड लोग आंशिक रूप से और ४.४ करोड लोग पूर्ण रूपें से बेरोजगार हो जाएंगे..इसकी  चिंता कौन कर रहा है.

जब भारत के पास 56000 करोड हैं विदेशियों को देने केलिए हैं  तो 15000 करोड रुपये भारतीयों को क्यों नहीं दे दिए जाते  अन्न भण्डार गृह बनाने के लिए, जिसे भारत के इंजीनियर 9 महीने में ही बना डालने की क्षमता रखते हैं.

जब आलू का शीतगृह भंडारण खर्चा मात्र 38 पैसा प्रतिकिलो प्रति माह है तो आलू बाजार में 20/- किलो क्यों बिक रहा है. भारत भर में आढतिया मंडियों पर जानबूझकर एक खास सम्प्रदाय का कब्जा हर जगह कैसे हो जाता है जो गुंडई के बलपर सब्जी का दाम तीन गुना करवा देते हैं और किसान को मात्र २०% दाम ही मिलता है, इसके पीछे किसका नेटवर्क काम कर रहा है,

कांग्रेस ने  ऍफ़ डी आई को खुदरा बाज़ार में लाने के लिए अपने आपसे कानून बनाने की पहल कर लिया और किसी से चर्चा तक नहीं किया जिस पर पूरा भारत विरोध कर रहा है और कालाधन जो पूरा भारत चाहता है उस पर उल्टा ऐसे ऐसे समझौते कर रहे है की भविष्य  कोई भी पार्टी उसको ला ही न सके.

बीजेपी की जिम्मेदारी है की वह अविश्वास प्रस्ताव लाए जिससे खुदरा-पेंशन-बीमा की एफ डी आई रोकी जा सके.