हिन्दी पर सरकारी हमले का आखिरी हथोड़ा

सोमवार, 28 मई 2012

गृह मंत्रालय के एक नए आदेश के अनुसार अब से सरकारी कार्यालयों में कामकाज में कामकाज राजभाषा हिन्दी की अपेक्षा हिंगलिश में किया जा सकेगा। चिदम्बरम के विश्वबैंक के एजेंडा का सच। सरकार ने हिन्दी पर आखिरी हथौड़ा चला दिया है, हमला बोल दिया है।
           यदि आप हिन्दी से प्रेम करते हैं तो देश-भर में अपने अपने तरीके से इस आदेश के विरुद्ध आंदोलन चलाएँ और इस आदेश की होली जलाएँ, विरोध की हिम्मत दिखाएँ।

नीचे प्रभु जोशी जी के सौजन्य से प्राप्त गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश की मूल प्रति --





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