न्यायायिक व्यवस्था की समीक्षा कराने से लोगों के स्वार्थ पूरे होना बंद हो जाएंगे : भोपाल गैस त्रासदी

भोपाल गैस काँड के पच्चीस साल बाद निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है लेकिन अब एक विचित्र बात देखिये कि कल तक जब भूतपूर्व चीफ़ जस्टिस बालाकृष्णन न्यायपालिका से सीधे जुड़े थे इस विषय पर चुप्पी साधे थे लेकिन अब मुँह फाड़-फाड़ कर बयान दे रहे हैं कि जो हो रहा है वह गलत है। जिस विधि के शासन की बात करी जाती है वह अपाहिज और अपंग सा प्रतीत होने लगा है। जाँच एजेन्सियाँ दोषियों को बचाने के लिये दबाव में काम करने की बात बता रही हैं कि फ़लनवा को तो दबाव के कारण जाने दिया गया।
न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सटीक समीक्षा की बेहद आवश्यकता है अन्यथा लोग खुद शस्त्र उठा कर न्याय की उम्मीद लगा लेंगे। राक्षस और आसुरी शक्तियाँ तो चाहती ही यही हैं कि न्यायपालिका में गड़बड़ी बनी रहे ताकि अराजकता का माहौल बना रहे और इनकी पैशाचिक हरकतों की तरफ़ किसी का ध्यान ही न जाए।
जय नकलंक देव
जय जय भड़ास