शुक्रवार, 7 जून 2013

उत्तराखण्डः जनजातियों का इतिहास
पत्रकार जयसिंह रावत ने इस पुस्तक में नृविज्ञान के चस्में से उत्तराखण्ड की जनजातीय संसार  को परखने के बजाय एक पत्रकार के ही तौर पर जनजातियों के अतीत को सामने रख कर वर्तमान तथा भविष्य के बारे में चिन्तन करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इस पुस्तक के माध्यम से भारत -तिब्बत सीमा क्षेत्र से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा, तराई में जनजातियों के पांव तले से उनकी जमीनों का खिसकना, वनाधिकार अधिनियम 2006 की अनदेखी, संविधान की अनुसूची पांच की भावना के अनुरूप जनजातियों के लिये सलाहकार परिषद और पंचायती राज के लिये पेसा कानून तथा जनजातीय सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और संवर्धन जैसे विषयों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया गया है। पुस्तक में रवांई और जौनपुर के साथ ही भारत-तिब्बत से लगे सम्पूर्ण सीमान्त क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग का विश्लेषण भी किया गया है।  इसमें आदिवासियों के शोषण के परिणामस्वरूप इसमें नक्सलवाद पनपने की सम्भावनाओं के प्रति आगाह किया गया है। कुरीतियां हर एक समाज में होती हैं और उन्हें छिपाने से नहीं बल्कि बार-बार उजागर करने से ही दूर किया जा सकता है। अगर जनजातीय संसार की कुछ कुरीतियों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है तो उसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिये।

दरअसल यह पुस्तक जयसिंह रावत के लिये महज एक पुस्तक नहीं बल्कि यह उनकी पत्नी उषा] पुत्र मेजर अजय] अंकित और उनकी साझा तपस्या है। पुस्तक विन्सर पब्लिशिंग कम्पनी] 8]प्रथम तल] के-सी-सिटी सेण्टर] 4 डिस्पेंसरी रोड पर उपलब्ध है और इसके प्रकाशक कीर्ति नवानी के अथक प्रयासों और उनके ही सौजन्य से उनके वितरकों के पास उपलब्ध होने जा रही है। जयसिंह रावत की दो अन्य पुस्तकें विन्सर पब्लिशिंग कम्पनी में ही मुद्रणाधीन हैं] जो कि शीघ्र ही बुक स्टालों पर पहुंच जायेंगी।


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